चार राजनीतिक दलहरूले सीमांकन सहित संघीय नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि संविधान निर्माणको लामो र अत्यासलाग्दो यात्रामा केही राहत भएको छ। यो मध्यरातिको निर्णयले जनतामा संविधान अब छिट्टै (समयमै
होइन) जारी हुनेछ भन्ने आश जगाएको छ।
अहिलेको सहमतिले सीमाङ्कन सहितको संघीयता, नागरिकता
विवाद एक हदसम्म टुङ्गो लगाएपनि नेपालको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने चुप्पी साँधेको छ। जबकी जनताको राय सुझाव संकलनका बेला अत्याधिक जनताले देशको कार्यकारी प्रमुखलाई आफैले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए।
यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
twitter: @ourjaya यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
चार
राजनीतिक दलहरूले सीमांकन सहित संघीय नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि
संविधान निर्माणको लामो र अत्यासलाग्दो यात्रामा केही राहत भएको छ। यो
मध्यरातिको निर्णयले जनतामा संविधान अब छिट्टै (समयमै होइन) जारी हुनेछ
भन्ने आश जगाएको छ। - See more at:
http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
चार
राजनीतिक दलहरूले सीमांकन सहित संघीय नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि
संविधान निर्माणको लामो र अत्यासलाग्दो यात्रामा केही राहत भएको छ। यो
मध्यरातिको निर्णयले जनतामा संविधान अब छिट्टै (समयमै होइन) जारी हुनेछ
भन्ने आश जगाएको छ।
अहिलेको
सहमतिले सीमाङ्कन सहितको संघीयता, नागरिकता विवाद एक हदसम्म टुङ्गो
लगाएपनि नेपालको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने चुप्पी
साँधेको छ। जबकी जनताको राय सुझाव संकलनका बेला अत्याधिक जनताले देशको
कार्यकारी प्रमुखलाई आफैले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका
थिए।
यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
त्रिवि किर्तिपुर, काठमाडौं
अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग (तेस्रो सेमेष्टर) - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
अहिलेको
सहमतिले सीमाङ्कन सहितको संघीयता, नागरिकता विवाद एक हदसम्म टुङ्गो
लगाएपनि नेपालको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने चुप्पी
साँधेको छ। जबकी जनताको राय सुझाव संकलनका बेला अत्याधिक जनताले देशको
कार्यकारी प्रमुखलाई आफैले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका
थिए।यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
त्रिवि किर्तिपुर, काठमाडौं
अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग (तेस्रो सेमेष्टर) - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
चार
राजनीतिक दलहरूले सीमांकन सहित संघीय नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि
संविधान निर्माणको लामो र अत्यासलाग्दो यात्रामा केही राहत भएको छ। यो
मध्यरातिको निर्णयले जनतामा संविधान अब छिट्टै (समयमै होइन) जारी हुनेछ
भन्ने आश जगाएको छ।
अहिलेको
सहमतिले सीमाङ्कन सहितको संघीयता, नागरिकता विवाद एक हदसम्म टुङ्गो
लगाएपनि नेपालको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने चुप्पी
साँधेको छ। जबकी जनताको राय सुझाव संकलनका बेला अत्याधिक जनताले देशको
कार्यकारी प्रमुखलाई आफैले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका
थिए।
यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
त्रिवि किर्तिपुर, काठमाडौं
अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग (तेस्रो सेमेष्टर) - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
अहिलेको
सहमतिले सीमाङ्कन सहितको संघीयता, नागरिकता विवाद एक हदसम्म टुङ्गो
लगाएपनि नेपालको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने चुप्पी
साँधेको छ। जबकी जनताको राय सुझाव संकलनका बेला अत्याधिक जनताले देशको
कार्यकारी प्रमुखलाई आफैले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका
थिए।यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
त्रिवि किर्तिपुर, काठमाडौं
अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग (तेस्रो सेमेष्टर) - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
चार
राजनीतिक दलहरूले सीमांकन सहित संघीय नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि
संविधान निर्माणको लामो र अत्यासलाग्दो यात्रामा केही राहत भएको छ। यो
मध्यरातिको निर्णयले जनतामा संविधान अब छिट्टै (समयमै होइन) जारी हुनेछ
भन्ने आश जगाएको छ।
अहिलेको
सहमतिले सीमाङ्कन सहितको संघीयता, नागरिकता विवाद एक हदसम्म टुङ्गो
लगाएपनि नेपालको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने चुप्पी
साँधेको छ। जबकी जनताको राय सुझाव संकलनका बेला अत्याधिक जनताले देशको
कार्यकारी प्रमुखलाई आफैले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका
थिए।
यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
त्रिवि किर्तिपुर, काठमाडौं
अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग (तेस्रो सेमेष्टर) - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
अहिलेको
सहमतिले सीमाङ्कन सहितको संघीयता, नागरिकता विवाद एक हदसम्म टुङ्गो
लगाएपनि नेपालको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने चुप्पी
साँधेको छ। जबकी जनताको राय सुझाव संकलनका बेला अत्याधिक जनताले देशको
कार्यकारी प्रमुखलाई आफैले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका
थिए।यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
त्रिवि किर्तिपुर, काठमाडौं
अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग (तेस्रो सेमेष्टर) - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
चार
राजनीतिक दलहरूले सीमांकन सहित संघीय नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि
संविधान निर्माणको लामो र अत्यासलाग्दो यात्रामा केही राहत भएको छ। यो
मध्यरातिको निर्णयले जनतामा संविधान अब छिट्टै (समयमै होइन) जारी हुनेछ
भन्ने आश जगाएको छ। - See more at:
http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
चार
राजनीतिक दलहरूले सीमांकन सहित संघीय नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि
संविधान निर्माणको लामो र अत्यासलाग्दो यात्रामा केही राहत भएको छ। यो
मध्यरातिको निर्णयले जनतामा संविधान अब छिट्टै (समयमै होइन) जारी हुनेछ
भन्ने आश जगाएको छ।
अहिलेको
सहमतिले सीमाङ्कन सहितको संघीयता, नागरिकता विवाद एक हदसम्म टुङ्गो
लगाएपनि नेपालको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने चुप्पी
साँधेको छ। जबकी जनताको राय सुझाव संकलनका बेला अत्याधिक जनताले देशको
कार्यकारी प्रमुखलाई आफैले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका
थिए।
यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
त्रिवि किर्तिपुर, काठमाडौं
अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग (तेस्रो सेमेष्टर) - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
अहिलेको
सहमतिले सीमाङ्कन सहितको संघीयता, नागरिकता विवाद एक हदसम्म टुङ्गो
लगाएपनि नेपालको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने चुप्पी
साँधेको छ। जबकी जनताको राय सुझाव संकलनका बेला अत्याधिक जनताले देशको
कार्यकारी प्रमुखलाई आफैले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका
थिए।यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
त्रिवि किर्तिपुर, काठमाडौं
अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग (तेस्रो सेमेष्टर) - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
चार
राजनीतिक दलहरूले सीमांकन सहित संघीय नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि
संविधान निर्माणको लामो र अत्यासलाग्दो यात्रामा केही राहत भएको छ। यो
मध्यरातिको निर्णयले जनतामा संविधान अब छिट्टै (समयमै होइन) जारी हुनेछ
भन्ने आश जगाएको छ।
अहिलेको
सहमतिले सीमाङ्कन सहितको संघीयता, नागरिकता विवाद एक हदसम्म टुङ्गो
लगाएपनि नेपालको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने चुप्पी
साँधेको छ। जबकी जनताको राय सुझाव संकलनका बेला अत्याधिक जनताले देशको
कार्यकारी प्रमुखलाई आफैले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका
थिए।
यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
त्रिवि किर्तिपुर, काठमाडौं
अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग (तेस्रो सेमेष्टर) - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
First Published in: http://www.pahilopost.com/content/-6697.htmlअहिलेको
सहमतिले सीमाङ्कन सहितको संघीयता, नागरिकता विवाद एक हदसम्म टुङ्गो
लगाएपनि नेपालको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने चुप्पी
साँधेको छ। जबकी जनताको राय सुझाव संकलनका बेला अत्याधिक जनताले देशको
कार्यकारी प्रमुखलाई आफैले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका
थिए।यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
त्रिवि किर्तिपुर, काठमाडौं
अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग (तेस्रो सेमेष्टर) - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
चार
राजनीतिक दलहरूले सीमांकन सहित संघीय नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि
संविधान निर्माणको लामो र अत्यासलाग्दो यात्रामा केही राहत भएको छ। यो
मध्यरातिको निर्णयले जनतामा संविधान अब छिट्टै (समयमै होइन) जारी हुनेछ
भन्ने आश जगाएको छ।
अहिलेको
सहमतिले सीमाङ्कन सहितको संघीयता, नागरिकता विवाद एक हदसम्म टुङ्गो
लगाएपनि नेपालको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने चुप्पी
साँधेको छ। जबकी जनताको राय सुझाव संकलनका बेला अत्याधिक जनताले देशको
कार्यकारी प्रमुखलाई आफैले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका
थिए।
यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
त्रिवि किर्तिपुर, काठमाडौं
अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग (तेस्रो सेमेष्टर) - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
अहिलेको
सहमतिले सीमाङ्कन सहितको संघीयता, नागरिकता विवाद एक हदसम्म टुङ्गो
लगाएपनि नेपालको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने चुप्पी
साँधेको छ। जबकी जनताको राय सुझाव संकलनका बेला अत्याधिक जनताले देशको
कार्यकारी प्रमुखलाई आफैले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका
थिए।यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर र भावी पुस्ताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लैजालान् भन्ने भयले 'काले काले मिलेर खाँउ भाले' प्रणालीलाई नै कायम राख्न नबोलेको प्रष्ट देखिन्छ।
एकातिर आफैलाई सुप्रिम ठान्दै आएका नेताहरूको 'भविष्य सुरक्षित पार्ने' दाउका कारण जनताको सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बनाउन लागेका 'ऐतिहासिक संग्रहालय'मा थन्किने अवस्थामा छ, भने अर्कोतिर 'भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवार'हरूको कुटिल मनसायका कारण प्रस्तावित प्रदेश र कतिपय जिल्लाहरूमा बन्द र झगडाको वातावरणले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम, सिंगो मध्यपश्चिम, अनि अखण्ड लुम्बिनी र मेची यस्ता आवाजहरूकै कोलाहल छ। सिंगो नवलपरासी र रुकुम मुद्दा लिएर बन्द आह्वान भएका छन्। अनि कैलाली-कञ्चनपुर सुपबाट अलग पार्नुपर्छ भन्दै बन्द आव्हान गरी जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यी जतिपनि टुक्र्याउनु हुन्न र अलग बनाउनुपर्छ भन्ने माग छन्, सबैले केन्द्रीय तहमा पकड भएका नेताहरूको राजनीतिक हरामीपनलाई छताछुल्ल पारेको छ।
केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै लुकेको दूषित मानसिकताका कारण जनताहरूलाई भिडाउने काम भइरहेको छ। जसले अन्ततोगत्वा एकथरीलाई संघीयताको मुद्दा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने बाहना मिल्नेछ भने अर्कालाई यसैको कारण देशको अक्षुणतामा धावा बोल्ने बाटो मिल्नेछ।
अत: संघीयताको उपयोग स्थानीय जनताको विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ। सिंगो देशको सम्बृद्धिको लागि संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्थायित्व दिनुपर्छ। म र मेरो पार्टीको भविष्य के गर्दा सुरक्षित होला भन्ने भन्दा देशको विकास र जनताको उन्नति कसरी होला भन्ने कुरा ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
साथै अत्यधिक जनताको माग रहेको 'आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैले चुन्न पाउनुपर्छ' भन्ने माग/सुझावलाई संग्रहालय बनाएर थन्क्याउनु भन्दा संविधानमा राखेर जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ। याद रहोस् लोकतन्त्रमा जनताले सबैको सही हिसाब राखेका हुन्छन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रोलाई दण्ड र अति गर्नेलाई जंगलको बाटो देखाउन जनता हिचकिचाउने छैनन्। त्यसैले जनताबाट केको आश छ त्यै अनुसार काम गर्नुस्।
त्रिवि किर्तिपुर, काठमाडौं
अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग (तेस्रो सेमेष्टर) - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-6697.html#sthash.8TNLJPsH.RxvVV8c8.dpuf
भावी मुख्यमन्त्रीका स्वघोषित उम्मेदवारका कारण सीमांकनमा लफडा
Reviewed by https://www.jayasinghmahara.com.np/
on
August 15, 2015
Rating:
Reviewed by https://www.jayasinghmahara.com.np/
on
August 15, 2015
Rating:
No comments: