ओलीका प्रतिपक्षी : स्टेजमा रक्षात्मक, पर्दापछाडी तगडा

जयसिंह महरा

देश भुकम्पले निम्त्याएको विनाश, संविधान निर्माण पछि असन्तुष्ट बनेको मधेस र त्यसैको आडमा नेपालमाथि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको समाधानको ब्यग्र पतिक्षामा रहेका बेला असोज २४ गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले शपथ लिएका थिए । ओलीको शपथसँगै संसदको ठुलो दल नेपाली काँग्रेस ‘संविधान कार्यान्वयनमा सबै दलसँगै मिलेर जाने’ भन्ने शिर्ष तीन दलहरुबीच भएको सम्झौता तोड्दै प्रतिपक्षमा बस्न पुगेको थियो ।

त्यस्तै जनताले चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी सरकारको आवश्यकता महसुस गरेका बेला प्रम ओलीलाई भने सरकारलाई पुर्णता दिन मात्रै झण्डै एक महिना कसरत गर्नु परेको छ । सरकारलाई पुर्णता दिन र सरकार टिकाउनकै खातिर ६/६ जना उप–प्रधानमन्त्री बनाएकोमा जनतामा निराशा छाउन लागेको छ भने, प्रतिपक्षिका स्वरहरु सतहमा देखिन थालेका छन् । मन्त्रिपरिषदलाई पुर्णता दिन लगाएको समय र कोइराला सरकारको विरासतमा पाएको नाकाबन्दी अनि भुकम्पको त्रासदिको कठिन अवस्थाले प्रम ओलीलाई कुर्सीमा टिकेर जनतालाई अनुभुती हुनेगरी काम गर्न जरुरी छ । जसका लागि विविध स्वरुपमा रहेका प्रतिपक्षका गौंडाहरु पार गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

स्टेजमा डिफेन्सिभ प्रतिपक्षी 

सारमा हेर्दा वर्तमान ओली सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस विगतको तीन दलबीचको ‘संविधान कार्यान्वयन प्रकृयामा मिलेर

जाने’ भन्ने सहमति तोडेर सुशील कोइरालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएसँगै उसका आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र जनताको आक्रोसको तारो बनेकोले केही शिथिल बनेको छ । प्रम उम्मेदवार बन्ने कोइरालाको कार्यले कांग्रेसले जनतामा शाख गिराएको महशुस गरिरहेको छ भने, राजनीतिका सहयात्रीहरुमा विश्वास । कांग्रेसले भोगिरहेको गैरजिम्मेवारको आरोप चिर्न केही समय लाग्ने निश्चित छ । त्यसैले पनि उ ओली सरकारको लागि रक्षात्मक प्रतिपक्षि बन्नेछ । कम्तिमा आउँदो पार्टी महाधिवेशन सम्म कांग्रेसका तर्फबाट ओली सरकारलाई त्यति धेरै डरको स्थिति छैन । तर कांग्रेस कमजोर हुनुको फाइदा उठाउन भने ओली चुकेका छन् । 

मधेसका समस्या तत्काल समाधान गर्न पहल गर्ने र भारतीय नाकाबन्दी खोल्न कुटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्दै भुकम्पले पुगेको क्षतीको पुन:निर्माणमा जुट्नुको साँटो सरकारलाई पुर्णता दिन नै एक महिना लगाउनुले ओली चुकेकै संकेत गरेको छ । मधेस समस्या समाधान गर्न ढिलाई गर्नु, ठूलो संख्यामा उप–प्रधानमन्त्री बनाउनु र सरकारमा सहभागी दलहरुलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फोडेर धेरै मन्त्री बनाउन लागेको कुराले प्रतिपक्षीलाई आलोचना गर्न स्पेश दिएको छ । 

पार्टीभित्रका बलिया प्रतिपक्षी

सरकारमा सहभागी गराउने नेताको नाम छान्न प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपा (एमाले) लाई ठूलै कसरत गर्नुपर्‍यो । केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र शिर्ष नेताका दर्जनांै औपचारिक र अनौपचारिक बैठकले नाम टुङ्गो लगाउन सकेनन् । अन्तिममा आफ्नो टिममा सहभागी हुने उपयुक्त सदस्य छान्ने जिम्मा प्रम ओलीलाई नै दिईयो । तर नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ कार्यक्रम निश्चित भइसकेको अवस्थामा समेत एमालेमा भने अन्यौलता नै थियो, मन्त्रिमण्डलमा सहभागीता जनाउने सदस्यलाई लिएर ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण बन्यो एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले गरेको मन्त्री पद अस्विकार । शाक्यले ‘ओलीले राम्रो टिम नबनाएको, सँस्थागत निर्णय नभएको, सन्तुलित र समानुपातिक मन्त्रिमण्डल नभएको र मन्त्री बन्नेको र पार्टीको वरियता नमिलेको’ कारणले आफु मन्त्री नबन्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छिन् । जसले पनि सरकार र ओलीका क्रियाकलापलाई लिएर एमालेमा भित्रभित्रै सल्किरहेको असन्तुष्टिको आगोको संकेत गरेको छ । जसको परिणाम बाहिर आउन धेरै समय नलाग्ने अवस्था देखिएको छ । 

प्रम ओलीको मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टि यसअघि नै पोखिसकेका छन् । नेता नेपालले बिभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्ति दिने क्रममा ‘अध्यक्ष ओली माओवादी सामु बढी नै झुकेको र जनतासँग प्रत्यक्ष र बढी सरोकार राख्ने मन्त्रालय माओवादी र अन्य दललाई दिएको’ आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै, पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले एक अन्र्तवार्तामा भनेका छन्, ‘ओलीले आफु प्रधानमन्त्री मात्र भएर अन्य सबै मन्त्रालय सरकारमा सहभागी दललाई दिएर नयाँ इतिहास कायम गरे हुन्छ ।’ यि र यस्तै अभिव्यक्तिहरुले एमालेले बिगतमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालको सरकारका पालामा देखिएका दलभित्रकै प्रतिपक्षको आभास दिलाएको छ । जसरी नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला खनालले प्रतिपक्षको भुमिका खेल्ने र नेता खनाल प्रम भएको बेला नेता नेपाल र ओलीले संयुक्त रुपमा प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्ने गरेका थिए । अहिले ओली प्रम भएका बेला पनि त्यो अबस्था नदोरिएला भन्न सकिन्न ।

प्रमुख सहयात्रीको दाउ

वि.सं. २०६३ माघमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) अन्तरिम संविधान पारित भइसकेपछि संसद प्रवेश गर्दै थियो, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा । त्यसै विषयलाई लिएर अहिलेका उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले कोइरालाई भनेका थिए, ‘अब तपाई बाघमा सवार हुनुभएको छ ।’ अहिले आएर ओली सरकार त्यै ‘बाघ’ मा सवार भएको छ, भलै अहिलेको अवस्था धेरै फेरिइसकेको किन नहोस् । सरकारकारको प्रमुख खम्बा बनेको एकीकृत नेकपा माओवादी यतिखेर यहि सरकार मार्फत जनतामा पार्टीप्रति धुमील भएको शाख पुन: प्राप्त गर्ने रणनीतिक यात्रामा छ । जसको सार्वजनिक उद्घोष पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘दुई वर्षमा पार्टीलाई एक नम्बरमा ल्याउने’ भनेर गरेका छन् । जसका लागि एमाले नेता नेपालले भनेझैं गृह लगायत जनतासँग बढी सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय लिएर र तत्काल पार्टीबाट सरकारमा सहभागिता जनाउने नेताको नाम सुझबुझका साथ तय गरेर देखाईसकेको छ । 

माओवादीले आफु अनुकुल ओलीले काम नगरे वा माओवादीलाई नटेरे जतिबेला पनि सरकार छोड्ने छ भन्ने संकेत उपराष्ट्रपति चुनावताका ‘माओवादी उम्मेदवार नन्दबहादुर पुनलाई नजिताए सरकारबाट सामुहिक राजिनामा दिएर बाहिरिने’ भनेर दिएको धम्किले प्रष्ट पारेको छ । ओली माओवादीका कट्टर विरोधी खेमाका नेता भनेर चिनिएका थिए, जसलाई माओवादीले बिर्सेको छैन होला । प्रचण्ड र ओलीको राजनीतिक ‘अफेयर’ चलेको धेरै भइसकेको छैन । सुरुवातमा ‘अफेयर’ त्रिकोणत्मक थियो कोइराला, ओली र दाहालको तर कोइरालाले धोका दिएर गइसकेपछि ओली र दाहाल बाँकी रहेका थिए ।

यसमा दाहाल कोइरालातिर पनि लाग्न सक्थे तर उनले विगतको बाचा अनुसार ओलीलाई रोजे । ओलीलाई प्रचण्डले विश्वास गरेर आफ्नै बलबुतामा प्रम बनाइसकेका छन् । अब पालो ओलीको, ‘विश्वासको कदर गर्न जान्दछन्’ भनेर देखाउने । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा रहेका दलहरुको विश्वास कायम राखिरहन त्यसमा पनि प्रचण्डको विश्वास लिइरहन बाटो फुकीफुकी पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । जसमा खतरा पनि रहेको छ । खतरा किनभने प्रम ओलीको पार्टीभित्रै माओवादीलाई बढी ‘भाउ’ दिएको आरोप लागिरहेको छ भने अहिलेको अवस्थामा सरकार टिकाउन माओवादीको विकल्प छैन ।

अन्य सहयात्रीहरु 

यो सरकारमा सहभागी दलहरु रंगिविरंगी छन् भन्दा फरक नपर्ला । ओली र प्रचण्डको सहयात्राको कल्पना कमैले गरेका थिए, त्यो सम्भव भयो । अनि अहिलेको व्यवस्थाको प्रतिपक्षी राप्रपा नेपालको सरकारमा सहभागिता हुनु पनि सरकारको विरोध गर्ने प्रम ओलीका आफ्ना र पराइहरुको लागि प्रमुख अस्त्र बनेको छ । पञ्चायत, प्रजातन्त्र, शाही शासनकालमा सरकारमा सहभागी भएर आफ्नो कौशल देखाइसकेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन् । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघियता धरातल रहेको सरकारमा मन्त्री थापा अध्यक्ष रहेको पार्टीको औपचारिक फरक मत रहेको छ । आफु सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद भत्काउन र टिकाइराख्न जे पनि गर्ने कमल थापाको इतिहास रहिआएको छ । ओली सरकारका लागि उनी कुन बाटो अख्तियार गर्ने हुन् त्यो हेर्न बाँकी छ । 

विजय गच्छदार, असोज ३ गते संविधान सार्वजनिक गर्ने पुर्वसन्ध्यामा संविधानको विरोध गर्न आफ्नै नेतृत्वमा मोर्चा बनाएर मधेस झरेका थिए । केही दिनपछि तिनै गच्छदार त्यही संविधानमा हात राखेर ओली मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बनेर सिंहदरबार छिरे । मधेसको विषय सुल्झे वा झन् बल्झेपछि गच्छदारको कदम के होला भन्न सकिन्न । मधेस समस्या सही रुपमा समाधान भए त ठीकै रहला तर झन् बल्झे यिनले कस्तो नीति अख्तियार गर्लान् भन्ने कुराले पनि ओली सरकारलाई ठेस पुग्ने छ । 

अन्त्यमा

ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भनेझैं अहिलेको सरकार ‘भूतले खाजा खाने बेला’ गठन भएको छ । वर्तमान राजनीतिक परिपाटीमा प्रम ओलीलाई प्रतिपक्षले त असफल बनाउन हरसम्भव कोसिस गर्ने नै छ । तर ओलीलाई अर्को कठिनाई के छ भने आफ्नै पार्टीका विरोधी स्वर र सहयात्री दलहरुका चाहना पुरा गर्ने र तिनका विश्वास कायम राखिरहने । आफ्नै दलको र सहयात्री दलहरुको विश्वास लिएर सरकार टिकाइराख्नु र यसमाथि जनताले गरेका आशाहरुको भरणपोषण गर्नु प्रम ओलीका चुनौती बनेका छन् ।

स–साना दलले पनि सरकारको स्थायित्वमा महत्वपुर्ण भुमिका राख्ने अवस्था छ । तिनको समिकरण परिर्वतन वा प्रतिपक्षीसँगको हेलमेलले ओली सरकारको धरातलमा धक्का लाग्नेछ । सरकारका विभिन्न स्वरुपमा रहेका सहयात्री र प्रतिपक्षीहरुलाई मनाउदै अगाडी बढ्न र जनताका चाहना पुरा गर्न ओलीले बाटो फुकीफुकी कदम अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ ।

First Published in: http://himalayamail.com/view/40